शेतकऱ्यांचे बँकेतील वयक्तिक खाते पीक विमा कंपनीने होल्ड करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली का,?

शेतकऱ्यांचे बँकेतील वैयक्तिक खाते पिक विमा कंपनीने होल्ड करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली का ? वसंत मुंडे परळी वैधनाथ
(प्रतिनिधी) विविध योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान दिले जाते व ते पैसे नियमानुसार शेतकऱ्याच्या ज्या त्या बँकेचे खाते नंबर दिले त्या खात्यामध्ये जमा नियमानुसार केले जातात. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकरी स्वतःचा शेतीवर प्रत्येक वर्षी खरीप, रब्बी, फळबाग,फुलबाग भाजीपाला , बारामाही पिकांच्या विविध हंगामासाठी शासनाचा कडे पिकनिहाय विमा नियमानुसार भरला जातो. परंतु 2019 पासून महाराष्ट्रातील सर्व पिक विमा कंपनीने लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍या बरोबर टक्केवारीचे व्यवहार करून पिक विम्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. महाराष्ट्रातील सर्वच खाजगी पिक विमा कंपन्यांना काळया यादीत टाकुन पिक विमाचे‌ संपूर्ण काम शासकीय कंपनीला देण्याची यावे अशी मागणी शासनाकडे केली, कारण खाजगी कंपन्याची चौकशीची शासनाकडून कारवाई केली जात नाही . सर्वोच्च न्यायालयाचे पिक विमा कंपन्यांना व केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देऊनही शेतकऱ्याला 2019 पासून आज तागायत पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा विमा देण्यात विलंब करीत आहेत असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला. केंद्र व राज्य सरकारचे विविध स्वरूपाचे अनुदानातून शेतकऱ्याच्या रकमा वसुल करणे अथवा खाते होल्ड करण्याचा अधिकार बँकेला व पिक विमा कंपनीला नाही. ज्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे खात्यात जमा झाले आहेत. त्यांच्या संदर्भात विमा कंपनीने शासनाची परवानगी घेऊन त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील व्यवहार बँकेला होल्ड करण्यासंदर्भात कळविले नाही.कारण शासनाकडे कोणताही विमा कंपनीचा पत्र व्यवहार झालेला नसून बँकेला आदेशही शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. शेतकरी शासनाचे विविध योजनांमध्ये स्वतःचा पैसा गुंतवून नियमानुसार अनुदानास पात्र झाल्यानंतर शासन ज्या त्या योजनेमध्ये आर्थिक मदत अनुदानाची नियमानुसार केली जाते त्यामुळे रोजचा शेतकऱ्यांचा व्यवहार बँकेने खाते विमा कंपनीच्या सांगण्यावर होल्ड केल्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचणीत सापडला आहे, तरी त्वरित होल्ड केलेले खाते नियमित करून शेतकऱ्याचा दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली आहे.